: (१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
(३) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन ।
(४) कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन ।
तर वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा काम गर्न बाधा पर्ने छैन । वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै सञ्चालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले चार वर्षभित्र त्यस्तो सञ्चालकले कर्मचारीको पद त्याग गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तत्कालीन बजारको अवस्था र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखी यस्तो कारोबारको अधिकतम सीमा दफा ५१ बमोजिमको समितिले समय समयमा तोक्नेछ ।
(५) कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी रहनु पर्नेछ ।
(७) समितिको कार्यावधि देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क)  संस्था वा सङ्घ वा महासङ्घको चार वर्ष,
(ख)  सहकारी बैङ्कहरूको चार वर्ष ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।